Politics · Geopolitics · Security · Economy Nepal · Free to Read

मतदानभन्दा अघि मानव जीवनको सुरक्षा




विश्व राजनीतिको तापक्रम फेरि बढ्दो छ। अमेरिका–इरान–इजरायलबीचको तनावले मध्यपूर्व क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हजारौँ नेपाली नागरिक, जो रोजगारी र भविष्यको आशामा त्यही भूभागमा रहेका छन्, उनीहरूको सुरक्षा स्वाभाविक रूपमा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।


नेपालका लागि चुनाव, राजनीतिक गठबन्धन, भाषण र शक्ति परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। तर, कुनै पनि लोकतन्त्रको मूल आधार मानव जीवन हो। नागरिक सुरक्षित नभए लोकतन्त्रको अर्थ के रहन्छ? मतदानको अधिकार जोगाउनुभन्दा पहिले जीवनको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।


मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू अहिले त्रास र अनिश्चितताको छायाँमा बसिरहेका छन्। युद्ध वा प्रतिशोधात्मक आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा उनीहरूको दैनिक जीवन मात्र होइन, भोलिको अस्तित्व नै प्रश्नमा पर्न सक्छ। यस्ता परिस्थितिमा सरकारको पहिलो कर्तव्य विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी संकलन गर्नु, कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनु र आवश्यक परे तत्काल उद्धार योजना कार्यान्वयन गर्नु हो।


राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय संकटको घडीमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर साझा धारणा बनाउनु नै परिपक्व नेतृत्वको संकेत हो। चुनावी रणनीति, सभाहरू र नाराभन्दा माथि उठेर “हामी आफ्ना नागरिकको पक्षमा छौँ” भन्ने व्यवहारिक प्रमाण दिनुपर्ने समय यही हो।


नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ। ती श्रमिकहरू केवल श्रम शक्ति मात्र होइनन्; उनीहरू परिवारका आधार, गाउँका सपना, र राष्ट्रको विदेशी मुद्रा स्रोत हुन्। संकटको समयमा उनीहरूलाई एक्लो छोड्नु नैतिक रूपमा अस्वीकार्य मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा पनि दूरगामी असर पार्ने विषय हो।


मानव जीवन जोगाउनु कुनै राजनीतिक मुद्दा होइन—यो राज्यको आधारभूत दायित्व हो। यदि परिस्थिति जटिल बन्दै जान्छ भने सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ:


  • प्रभावित देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अद्यावधिक तथ्यांक,
  • आपतकालीन सम्पर्क संयन्त्र,
  • सम्भावित उद्धार उडानको तयारी,
  • र परिवारहरूलाई पारदर्शी सूचना प्रवाह।



इतिहासले नेतृत्वलाई भाषणले होइन, संकटको घडीमा लिइएका निर्णयले मूल्याङ्कन गर्छ। आज आवश्यक कुरा शक्ति प्रदर्शन होइन; आवश्यक कुरा जिम्मेवारी प्रदर्शन हो।


मतदानको दिन फेरि आउँछ। राजनीतिक नारा फेरि गुञ्जिन्छ। तर यदि कुनै परिवारले आफ्ना सदस्य गुमायो भने त्यो पीडा कहिल्यै फर्केर मेटिँदैन। त्यसैले आजको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ:


मानव जीवन बचाउनु।

मध्यपूर्वबाट नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्वदेश ल्याउनु।


अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि व्यापक सैन्य कारबाही सुरु, आणविक वार्ता विफल भएपछि तनाव चुलियो

मध्यपूर्वमा पुनः चर्कियो द्वन्द्वको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयमताको आह्वान



अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त रूपमा ठूलो स्तरको सैन्य कारबाही सुरु गरेको समाचार बाहिरिएसँगै मध्यपूर्व क्षेत्र पुनः तनावग्रस्त बनेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार लामो समयदेखि जारी आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी कूटनीतिक वार्ता विफल भएपछि यो कदम चालिएको बताइएको छ।


स्रोतहरूका अनुसार लक्षित कारबाहीहरू इरानका सैन्य संरचना, मिसाइल प्रणाली तथा रणनीतिक पूर्वाधारतर्फ केन्द्रित गरिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, क्षति तथा मानवीय प्रभावबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।


अमेरिकी प्रशासनले इरानको आणविक गतिविधि र क्षेत्रीय सुरक्षामाथिको सम्भावित खतरा प्रमुख कारण रहेको संकेत गरेको बताइएको छ। इजरायलले पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त कारबाहीमा सहभागी भएको जनाएको छ।


उता, इरानले उक्त कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत आक्रमणको संज्ञा दिएको र आवश्यक प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको समाचारहरू आएका छन्। इरानी नेतृत्वले कूटनीतिक समाधानको ढोका बन्द नभएको दाबी गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि आघात भएको आरोप लगाएको छ।


संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न विश्व शक्तिहरूले तत्काल संयमता अपनाउन र द्वन्द्वलाई थप फैलिन नदिन आग्रह गरेका छन्। ऊर्जा बजार, तेलको मूल्य तथा विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।


विश्लेषकहरूका अनुसार यदि द्वन्द्व थप चर्कियो भने यसले मध्यपूर्व मात्र होइन, विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ। कूटनीतिक मार्ग पुनः खोल्न सकिने कि सैन्य टकराव दीर्घकालीन रूपमा फैलिने भन्ने विषय अहिले विश्व समुदायको मुख्य चासो बनेको छ।


आवाज, दृश्य र “अनुसन्धान” को भ्रम



डिजिटल युगमा पत्रकारिता र निर्माण (production) बीचको रेखा झन् झन् धमिलो हुँदै गएको छ। जब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था चुनाव नजिकिँदै गर्दा संवेदनशील राजनीतिक विषयमा डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गर्छ, प्रश्न केवल के
 देखाइयो भन्ने मात्र हुँदैन, प्रश्न हुन्छ कसरी देखाइयो, कसले बोलेको छ, र किन यही समयमा?


जब स्क्रिनमा “Police Officer – Actor’s Voice” लेखिएको देखिन्छ, त्यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, प्रामाणिकता कति छ?

यदि वास्तविक आवाजको सट्टा अभिनेता प्रयोग गरिएको छ, यदि पुनःअभिनय (reenactment) लाई वास्तविक घटनासँग मिसाइएको छ, यदि पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका भिडियोहरूलाई नाटकीय स्वरमा पुनःप्याकेज गरिएको छ भने, त्यो सामग्री अनुसन्धान भन्दा पनि व्याख्या (interpretation) हुन सक्छ। र जब व्याख्यालाई सिनेमाटिक तनाव, पृष्ठभूमि संगीत र चयनित दृश्यहरूले सजाइन्छ, त्यो “सत्य” जस्तै देखिन थाल्छ, यदि त्यो पूर्ण प्रमाणित अनुसन्धान नभए पनि।


यसको अर्थ त्यो झुटो नै हो भन्ने होइन। तर यसको अर्थ यो अत्यन्त शक्तिशाली छ भन्ने हो।


शक्तिशाली मिडियाले धारणा बनाउँछ। स्लो–मोशन दृश्य, भावनात्मक आवाज, आक्रोश जगाउने सम्पादन—यी सबै कथन निर्माणका उपकरण हुन्। यी आफैँमा गलत होइनन्। तर राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समाजमा, विशेष गरी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा, यस्ता उपकरणहरूको प्रयोगले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।


जनताले नाटकीय प्रस्तुति होइन, पारदर्शी अनुसन्धान पाउनुपर्छ।


यदि देखाइएका सामग्री पहिले नै सार्वजनिक छन्, यदि आरोपहरूको स्पष्ट स्रोत देखिँदैन, यदि आवाज वास्तविक नभई अभिनय हो भने, नागरिकले प्रश्न गर्नैपर्छ:

यो खोज पत्रकारिता हो कि कथानक निर्माण?

यो तथ्य उजागर हो कि भावनात्मक प्रभाव सिर्जना?


सानो लोकतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको प्रभाव असाधारण हुन्छ। चुनावभन्दा केही दिन अगाडि आउने डकुमेन्ट्रीले अविश्वास बढाउन सक्छ, आक्रोश चर्काउन सक्छ, र सामाजिक विभाजन गहिर्याउन सक्छ। मिडिया तटस्थ हुन सक्छ, तर प्रभाव कहिल्यै तटस्थ हुँदैन।


गहिरो चिन्ता कुनै एक संस्थाबारे मात्र होइन। यो आधुनिक मिडियाको मनोवैज्ञानिक संरचनाबारे हो। जब प्रस्तुतीकरण यति बलियो हुन्छ कि हामी प्रमाण जाँच्नु अघि नै निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यतिबेला लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।


प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक छ। तर नैतिक समयबोध पनि आवश्यक छ। सन्दर्भको संवेदनशीलता पनि आवश्यक छ। र स्पष्टता पनि, के वास्तविक हो, के पुनःअभिनय हो।


राष्ट्रको भविष्य सम्पादित तनावले तय हुनु हुँदैन। त्यो सूचित, सचेत र आलोचनात्मक नागरिकले तय गर्नुपर्छ, जो स्थानीय मिडियालाई पनि प्रश्न गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई पनि, र आफ्नै पूर्वधारणालाई पनि।


किनकि जब धारणा प्रमाणभन्दा शक्तिशाली बन्छ, समाज बहस गर्दैन—विभाजित हुन्छ।


र जब विभाजन कठोर बन्छ, इतिहासले कसले सुरु गर्‍यो भनेर मात्र याद गर्दैन—उसले सबैलाई जिम्मेवार ठहराउँछ।


अन्ततः जिम्मेवारी सामूहिक छ: पत्रकार सचेत हुनुपर्छ, राजनीतिज्ञ उत्तरदायी हुनुपर्छ, र नागरिक विवेकी हुनुपर्छ।


लोकतन्त्र चर्को कथनमा होइन—अनुशासित सत्यमा बाँच्दछ।

बीचमा अड्किएको पुस्ता

 “स्यान्डविच पुस्ताको आवाज: बुबा र छोराबीच अड्किएको एक जीवन”

विदेशमा कार्यरत एक नेपाली युवाले आफ्नो बुबा र छोरालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रले नेपालको पछिल्लो तीन दशकको सामाजिक–राजनीतिक संक्रमणबीच हुर्किएको पुस्ताको मनोदशा उजागर गर्छ। यो कुनै सनसनीपूर्ण आरोपपत्र होइन; बरु एक थाकेको श्रमिकको आत्मस्वीकृति हो।


उनको भावनालाई पुनःसंरचना गर्दै प्रस्तुत गर्दा, पत्रको सार यस्तो छ—



“प्रिय बाबा, र प्रिय छोरा,”


म अब थाकिसकेको छु।

दिनको उज्यालो नदेखी काममा जान्छु, रातको अँध्यारोमा फर्किन्छु। तीन दिनअघिको दालसँग भात मिसाएर खान्छु— किनकि मेरो छोरा राम्रो स्कूल जाओस् भन्ने मेरो सानो सपना छ।


छोरा,

तिम्रो भविष्यको डरले म पसिना बगाइरहेको छु। तर कहिलेकाहीँ म आफैंलाई सोध्छु— म के गरिरहेको छु? कता जाँदैछु?


बाबा,

म बहुदलपछि जन्मिएको पुस्ता हुँ। सानो हुँदा माओवादी युद्ध देखेँ। रातभर बम पड्किन्थ्यो। बन्दुकको आवाजले निद्रा भाग्थ्यो। घरमा कोही आधी रातमा छिर्थे, आमालाई खाना पकाउन लगाउँथे। दशैंको खसी पनि डरले सुरक्षित थिएन।


जब युद्ध रोकियो, हामीले सोचेका थियौँ— अब शान्ति आउँछ।

तर बन्दुकको सट्टा बेरोजगारी आयो। महँगी आयो। अस्थिरता आयो। डरको स्वरूप फेरियो, तर डर सकिएन।


बाबा, तपाईंको समयमा २२०० रुपैयाँले चार बिघा जमिन किनिन्थ्यो भन्ने सुनेको छु।

आज म दशकौँ विदेशमा काम गरेर पनि दस धुर जोड्न सकेको छैन। प्रश्न तपाईंमाथि होइन, तर व्यवस्थामाथि छ— किन यस्तो भयो?


मेरो श्रीमतीले पनि विदेशमै काम गर्नुपर्छ। घर र परिवार टाढा छन्। छोरो मसँग छैन।

म उसको बाल्यकाल गुमाइरहेको छु। म उसलाई सिकाउन चाहेका कुरा समयले मबाट खोसेको छ।


म रिसाएको जस्तो देखिन सक्छु। तर यो रिसभन्दा बढी थकान हो।

यदि मेरो पुस्ताको सपना अधुरो रह्यो भने पनि, म चाहन्छु मेरो छोराको भविष्य अधुरो नहोस्।


मेरो अन्तिम चाहना धेरै ठूलो छैन—

मरेपछि मेरो छोराले मलाई आफ्नै देशमा, आफ्नै संस्कारअनुसार दाहसंस्कार गरोस्।

त्यत्ति भए पुग्छ।



विश्लेषण: दोषी को हो?


यो पत्र पढ्दा सहजै एउटा भाव आउँछ— आरोप।

तर गहिराइमा जाँदा यो आरोपभन्दा बढी ऐतिहासिक निरन्तरताको पीडा हो।


यो पुस्ता “स्यान्डविच पुस्ता” हो।

एकातिर द्वन्द्वकालको स्मृति बोकेको बाल्यकाल।

अर्कोतिर विश्व बजारमा श्रम बेच्न बाध्य वयस्क जीवन।

माथि अभिभावक पुस्ताको राजनीतिक विश्वास।

तल सन्तान पुस्ताको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी।


यहाँ बुबा दोषी छैनन् मात्र।

छोरा पनि असफल छैन।

समस्या संक्रमणकालीन राज्य संरचना, कमजोर उत्पादन अर्थतन्त्र, र दीर्घकालीन नीतिगत अस्थिरतामा छ।


राजनीतिक परिवर्तन भयो— व्यवस्था बदलियो।

तर आर्थिक संरचना, रोजगारी सृजना र अवसरको वितरण अपेक्षित गतिमा रूपान्तरण हुन सकेन। परिणामस्वरूप लाखौँ युवाहरू वैदेशिक श्रम बजारमा निर्भर भए।


प्रश्न यही हो:

यदि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र स्थायी समाधान होइन भने, विकल्प के हो?



निष्कर्ष


यो पत्र कुनै व्यक्तिगत विद्रोह होइन।

यो एउटा पुस्ताको आत्मकथा हो— जुन बाल्यकालमा युद्ध देखेर हुर्कियो, युवावस्थामा पलायन भयो, र अहिले सन्तानको भविष्य बचाउन संघर्ष गरिरहेको छ।


र अन्त्यमा उभिएको प्रश्न सरल तर गम्भीर छ—

राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि किन ठूलो संख्यामा युवाहरू आफ्नै देशमा भविष्य सुरक्षित देख्न सकिरहेका छैनन्?


उत्तर भावनामा होइन, नीतिमा खोज्नुपर्ने समय आएको छ।

विकासको भ्रम र नेपाली मनोविज्ञान


 विकासको बहसभन्दा गहिरो छ नेपाली मनोविज्ञानको संकट


नेपालमा विकासको बहस प्रायः पूर्वाधार, वैदेशिक लगानी, रोजगारी र राजनीतिक स्थिरतामा सीमित रहने गरेको छ। तर पछिल्ला दशकमा देखिएको एक गम्भीर आयाम भने पर्याप्त छलफलमा आएको छैन—नेपाली समाजको मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण। सन् २०१४ पछि सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै नेपाली समाजको आत्मबोध, सफलता र पहिचानबारेको सोचमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तन केवल बाह्य संरचनामा होइन, भित्री चेतनामा पनि देखिएको छ।


विदेश जानु अवसर, विदेशमा बस्नु उपलब्धि, र विदेशी मुद्रा कमाउनु प्रतिष्ठाको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। देशमै बस्नेहरूलाई प्रायः जोखिम नलिएको वा अवसर नबुझेको समूहका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले नेपाली–नेपालीबीच एक प्रकारको मौन विभाजन सिर्जना गरेको छ—विदेशमा रहेका र देशमै रहेका नेपालीबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी।


यथार्थ के हो भने वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययन आफैंमा गलत होइन। आर्थिक अवसरको खोजी मानव स्वभाविक प्रक्रिया हो। तर सफलताको परिभाषा केवल भौगोलिक स्थानसँग जोडिनु, र देशमै बस्न चाहने आकांक्षालाई अविश्वासका दृष्टिले हेर्नु भने चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो। यसले युवापुस्तामा अर्थहीनता र पहिचान संकट जन्माउने खतरा बोकेको छ।



राजनीतिक अस्थिरता, सीमित अवसर र संरचनागत कमजोरीहरूलाई यो प्रवृत्तिको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। तर दोष केवल नेतृत्व वा व्यवस्थामा सीमित छैन। समाजको सामूहिक मनोवृत्ति पनि आत्मपरीक्षणको विषय हुनुपर्छ। जब निराशाको समाधानको रूपमा केवल पलायन देखाइन्छ, तब सुधारको सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ।


विशेषतः पारिवारिक अपेक्षा र सामाजिक तुलना संस्कृतिले युवामाथि असाधारण दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना अधुरा सपनाहरू सन्तानमा प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। विदेश जानु नै प्रगति हो भन्ने धारणा यति गहिरो बन्दै गएको छ कि देशमै केही गर्न चाहने युवालाई समेत गम्भीरतापूर्वक नलिइने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले भावनात्मक द्वन्द्व र मानसिक तनावलाई बढावा दिएको छ।


विदेश पुगेपछि पनि चुनौतीहरू समाप्त हुँदैनन्। पहिचानको अन्योल, सांस्कृतिक दूरी र सामाजिक अलगावजस्ता समस्या धेरैले भोगिरहेका छन्। आर्थिक स्थायित्वले मनोवैज्ञानिक सन्तुलन सुनिश्चित गर्दैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्न अब ढिला भइसकेको छ।


नेपालको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जत्तिकै भावनात्मक र बौद्धिक पूर्वाधार पनि आवश्यक छ। सफलताको परिभाषालाई पुनःपरिभाषित गर्न, पारिवारिक संवादलाई सुदृढ गर्न, र युवाहरूको स्वतन्त्र आकांक्षालाई सम्मान गर्न समाज तयार हुनुपर्छ। देशमै बस्ने वा विदेश जाने निर्णय व्यक्तिगत अधिकार हो, तर दुवै अवस्थालाई समान गरिमासाथ स्वीकार्ने संस्कार विकास हुन जरुरी छ।


अन्ततः विकास केवल सडक, भवन वा बजेटको प्रश्न होइन; यो चेतनाको प्रश्न पनि हो। जिम्मेवारीको सुरुवात राज्यबाट मात्र होइन, व्यक्तिबाट पनि हुन्छ। आत्मपरिवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।


नेपालको चुनौती बाह्य भन्दा भित्री हुन सक्छ। यदि हामीले आफ्नै मनोवृत्तिलाई प्रश्न गर्न सकेनौं भने कुनै पनि आर्थिक उपलब्धिले पूर्ण सन्तुष्टि दिने छैन। समयले माग गरेको परिवर्तन सम्भवतः शान्त, आत्मनिरीक्षणयुक्त र जिम्मेवार चेतनाबाट सुरु हुनेछ।

क्षेत्रीय रणनीति, राजसंस्था बहस र बढ्दो राजनीतिक अटकलबाजी


 केही राजनीतिक वृत्तमा भारतको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण “चिकेन नेक” (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्रबारे चर्चा बढ्दै गएको छ। पूर्वी नेपाल, विशेषगरी झापा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रभाव विस्तार भए दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्ने दाबीहरू गरिँदै आएका छन्। यस्ता तर्क राख्ने समूहहरूले नेपाल भविष्यमा लागुऔषध ओसारपसारको ट्रान्जिट केन्द्र बन्न सक्ने जोखिम पनि औँल्याएका छन्।


त्यसैगरी, केही धारणा अनुसार नेपालको राजनीतिक भविष्य राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासँग जोडिएको छ। यी मतहरूमा आगामी निर्वाचनअघि राजा नफर्किए देशमा मात्र होइन, क्षेत्रीय स्थिरतामै असर पर्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। केही अभिव्यक्तिहरूमा भारतभित्रै पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने अड्कलबाजी गरिएको देखिन्छ।


अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत दबाब रहेको दाबी सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक बहसहरूमा उठाइएको छ। केहीले भारतीय प्रधानमन्त्री Narendra Modi विदेशी विवादका कारण आन्तरिक रूपमा दबाबमा रहेको र बेलायती राजनीतिक व्यक्तित्व Michael Ashcroft ले नेपाल भ्रमणका क्रममा राजनीतिक दलहरूलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि चुनाव सम्पन्न गर्न सन्देश दिएको दाबी गर्छन्। यद्यपि, यस्ता दाबीहरू आधिकारिक कूटनीतिक स्रोतबाट पुष्टि भएका छैनन्।


केही समूहहरूले ठूलो राष्ट्रिय परिवर्तन — जस्तै राजसंस्थाको पुनरागमन वा अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना — मात्रले वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया रोकिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। भगवान् पशुपतिनाथको कृपासँग जोडेर गरिने धार्मिक सन्दर्भहरू समेत राजनीतिक भाषणमा देखिन थालेका छन्, जसले बहसलाई भावनात्मक र सांस्कृतिक आयाम दिएको छ।


राजनीतिमा विभिन्न अड्कलबाजी र अनुमानहरूले सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। यी भविष्यवाणीहरू यथार्थमा परिणत हुन्छन् वा केवल राजनीतिक कथनमै सीमित रहन्छन् भन्ने कुरा समयले मात्र देखाउनेछ।

The Three Way World

By Dhag Prasad Poudel WASHINGTON — Oct. 21, 2026 A U.S. deal to buy diesel from Russia, sweeping sanctions waivers for Moscow’s oil trad...